सरकारी योजनाओं और सेवाओं से आधार संख्या को जोड़ने की समय-सीमा एक बार फिर बढ़ेगी

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केंद्र सरकार ने सरकारी योजनाओं और सेवाओं से बायोमीट्रिक पहचान संख्या (आधार संख्या) को जोड़ने की समय-सीमा एक बार फिर बढ़ाने का फैसला किया है. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इसके तहत नागरिकों को 31 मार्च 2018 तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं से आधार संख्या को जोड़ने की छूट दी जाएगी. सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी देते हुए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि इससे जुड़ा नोटिफिकेशन आठ दिसंबर को जारी होगा. इसके साथ उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगले साल छह फरवरी तक मोबाइल नंबर से आधार संख्या को जोड़ने की समय-सीमा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.

रिपोर्ट के मुताबिक समय-सीमा के इस बढ़ोतरी में वे सभी 139 सेवाएं शामिल होंगी, जिन्हें आधार संख्या से जोड़ने की मौजूदा समय-सीमा 31 दिंसबर 2018 है. इसमें बैंक खातों को आधार से जोड़ने की समय सीमा भी बढ़ने की उम्मीद है. अभी 31 दिंसबर तक बैंक खातों से आधार संख्या को जोड़ना अनिवार्य है. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच को अटॉर्नी जरनल केके वेणुगोपाल ने यह भी जानकारी दी कि जस्टिस श्रीकृष्णा की अध्यक्षता वाली डेटा प्रोटेक्शन कमेटी की रिपोर्ट अगले साल फरवरी तक आ जाएगी.

उधर, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने आधार संख्या को अनिवार्य बनाने के केंद्र फैसले पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए अगले हफ्ते संवैधानिक पीठ गठित करने की बात कही. ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार 31 मार्च तक की समय सीमा बढ़ोतरी को उन लोगों तक सीमित कर सकती है, जिनके पास अभी तक आधार संख्या नहीं है. हालांकि, अगले हफ्ते सुनवाई के दौरान यह मुद्दा उठने की उम्मीद है.



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